मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने चुनाव में किसानों से ऋण माफी का जो वादा किया था वह पूरा किया जा रहा है। प्रथम चरण में प्रदेश के 20 लाख किसानों का 50 हजार रुपये तक करी ऋण माफ किया गया है और अब दूसरे चरण में 50 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक का ऋण माफ कर दिया गया है। इसके बाद तृतीय चरण में एक लाख रुपये से 02 लाख रुपये तक का ऋण माफ करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। हमारी सरकार अपने वचन पत्र में किये सभी वादों को पूरा करेगी और आम जनता की अपेक्षाओं को भी पूरा किया जायेगा। यह बातें मध्यप्रदेश शासन के खनिज साधन मंत्री श्री प्रदीप जायसवाल ने आज 30 जनवरी को वारासिवनी में किसानों को फसल ऋण माफी के प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए कही।
वारासिवनी में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के प्रशासक श्री उदय सिंह नगपुरे, जनपद पंचायत वारासिवनी के अध्यक्ष श्री चिंतामन नगपुरे, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती मेघा किशोर बिसेन, डॉ राम वर्मा, पूर्व जिला पंचायत सदस्य संभीर सुलाखे, रत्नेश मिश्रा, संदीप मिश्रा, अधिवक्ता आनंद बिसेन, अमित युरपुड़े, विक्की एड़े, विनय सुराना, अमन खोसला, जसवंत पटले, दाउद मंसूरी, जुकल किशोर खंडेलवाल, श्री सुखदेव मुनि कुतराहे, श्री किशोर बिसेन, श्री भोजेश पटले, डॉ प्रमोद बाटे, संयुक्त कलेक्टर श्री मनोज मालवीय, वारासिवनी के एसडीएम श्री संदीप सिंह, उप संचालक कृषि श्री सी आर गौर, अग्रणी बैंक प्रबंधक श्री दिगम्बर भोयर, सहायक संचालक उद्यान श्री सी बी देशमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र बड़गांव के डॉ आर एल राउत, अन्य वैज्ञानिक, अन्य विभागों के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।
जय किसान फसल ऋण माफी योजना के प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खनिज मंत्री श्री जायसवाल ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की फसल ऋण माफी मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की एक अभिनव योजना है। हमारी सरकार ने विरासत में मिले खाली खजाने एवं विपरीत परिस्थियों के बाद भी किसानों से वचन पत्र में किये वादे को पूरा किया है। यह एक चुनौती पूर्ण कार्य था। किसानों की ऋण माफी के इस दूसरे चरण में वारासिवनी तहसील के 905 किसानों का 06 करोड़ 40 लाख 97 हजार 331 रुपये का ऋण माफ हुआ है और यह राशि किसानों के खाते में जमा भी करा दी गई है। प्रथम चरण में वारासिवनी तहसील के 8790 किसानों का 19 करोड़ 55 लाख 48 हजार 108 रुपये का ऋण माफ किया गया है। द्वितीय चरण में बालाघाट जिले के सभी 11 तहसील के 5590 किसानों का 38 करोड़ 95 लाख 75 हजार 298 रुपये का 50 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक की ऋण माफ किया गया है। दूसरे चरण के बाद अब तृतीय चरण की ऋण माफी की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी और दो लाख रुपये तक का ऋण माफ किया जायेगा।
खनिज मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि हमारी सरकार किसानों एवं आम जनता की अपेक्षाओं को हर हाल में पूरा करेगी। पूर्व की सरकार ने 15 सालों के शासन के किसानों की आय दोगुना करने का सपना दिखाया, लेकिन किया कुछ भी नहीं। हमारी सरकार फसल ऋण माफी के बाद कृषि की लागत को कम करने एवं उन्हें फसलों के अच्छे दाम दिलाने के लिए कार्य करेगी। केन्द्र में यूपीए की सरकार के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह देश के किसानों का 72 हजार करोड़ रुपये का ऋण माफ किया था। उसके बाद मध्यप्रदेश की सरकार ने फसल ऋण माफी का काम किया है। खनिज मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में अतिवर्षा के कारण किसानों को 08 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। लेकिन केन्द्र की वर्तमान सरकार ने प्रदेश को मात्र एक हजार करोड़ रुपये की राशि दी है। केन्द्र सरकार ने किसानों को बोनस देने में भी बंदिश लगाई है।
खनिज मंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि हमारी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये कर दी है। मार्च के बजट के बाद इसे बढ़ाकर एक हजार रुपये करने की दिशा में काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह की राशि 28 हजार रुपये से बढ़ाकर 51 हजार रुपये की है। लेकिन राशि बढ़ने से इस योजना में विवाह करने वाले जोड़ों की संख्या अचानक से बढ़ गई। जिसके कारण पात्र जोड़ों को राशि वितरण करने में विलंब हुआ है। अकेले बालाघाट जिले में इस योजना के अंतर्गत होने वाले विवाह की संख्या तीन हजार से बढ़कर 15 हजार हो गई। जिसके कारण इस योजना में हुए विवाह की जांच करना पड़ रहा है। जांच में जो जोड़े पात्र पाये गये हैं उन्हें सहायता राशि प्रदान की जा रही है।
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के प्रशासक श्री उदय सिंह नगपुरे ने इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि यूपीए सरकार के बाद इतने बड़े पैमाने पर किसानों की ऋण माफी का कार्य मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। ऋण माफी के लिए हरे, सफेद एवं गुलाबी रंग के प्रपत्र में आवेदन करवाये गये थे। मारे विरोधी अलग-अलग रंगों के आवेदन को लेकर मजाक बनाते थे। लेकिन वह इतने बड़े पैमाने पर होने वाली फसल ऋण माफी की एक प्रक्रिया है और अब किसानों का ऋण माफ होकर उनके खाते में राशि भी आ गई है।
कार्यक्रम में उप संचालक कृषि श्री सी आर गौर ने बताया कि जो किसान किसी कारण ऋण माफी के लिए आवेदन नहीं कर पाये है वे अंतिम तिथि 31 जनवरी 2020 को पिंक अर्थात गुलाबी रंग के प्रपत्र में अपने क्षेत्र की जनपद पंचायत में जाकर आवेदन कर सकते है। जिले में लगभग 12 हजार किसानों के आवेदन प्राप्त करना शेष है। ऐसे किसानों के आवेदन लिये जा रहे है।
द्वितीय चरण की ऋण माफी में ग्राम बासी के किसान मनीष जैतवार का 50 हजार 401 रुपये, लोचन सिंह उईके का 50 हजार 407 रुपये, सांवगी के नेतलाल पटले का 59 हजार 652 रुपये, बुदबुदा के सुरेन्द्र बिसेन का 99 हजार 184 रुपये, रामदास जमरे का 82 हजार 913 रुपये, गटापायली के खिलेन्द्र हरिनखेड़े का 78 हजार 683 रुपये, सिर्रा के लोकचंद बोपचे का 57 हजार 881 रुपये, नांदगांव के गेंदलाल चौहान का 56 हजार 977 रुपये, फोगल पटले का 60 हजार 677 रुपये, ग्राम कोस्ते की निर्मला बिसेन का 94 हजार 649 रुपये, मेंडकी के राजेश बिसेन का 86 हजार 762 रुपये, एकोड़ी के संतोष भगत का 67 हजार 154 रुपये, सिंगोड़ी के दिनेश कटरे का 83 हजार 501 रुपये, खापा के हरलाल ठाकरे का 83 हजार 718 रुपये, झालीवाड़ा का श्यामलाल का 51 हजार 910 रुपये का ऋण माफ हुआ है। कार्यक्रम में खनिज मंत्री श्री जायसवाल ने इन किसानों को ऋण माफी के प्रमाण पत्र प्रदान किये।
कार्यक्रम में खनिज मंत्री श्री जायसवाल ने ग्राम मुरझड़ के किसान नत्थुलाल चौरे को उद्यान विभाग की योजना के अंतर्गत 50 प्रतिशत अनुदान पर 81 हजार रुपये के पावर वीडर की चाबी सौंपी।
